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SAIMS भर्ती पर अचानक ब्रेक! लोक शिक्षण संचालनालय का बड़ा आदेश, चल रही सभी संविदा नियुक्तियां तत्काल प्रभाव से स्थगित

SAIMS भर्ती पर अचानक ब्रेक! लोक शिक्षण संचालनालय का बड़ा आदेश, चल रही सभी संविदा नियुक्तियां तत्काल प्रभाव से स्थगित

अब जिला स्तर पर नहीं होगी भर्ती, केंद्रीय परीक्षा के जरिए होगी नियुक्ति; डीपीआई के आदेश से अभ्यर्थियों और प्रशासन में हलचल

रायपुर। छत्तीसगढ़ के स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों (SAIMS) में चल रही संविदा भर्ती प्रक्रिया पर लोक शिक्षण संचालनालय (DPI) रायपुर ने बड़ा फैसला लेते हुए तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। 30 मई 2026 को जारी आदेश में स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि प्रदेश के सभी जिलों में शैक्षणिक और गैर-शैक्षणिक पदों पर चल रही संविदा भर्ती की कार्यवाही तत्काल स्थगित की जाए।

संचालक लोक शिक्षण द्वारा जारी आदेश ने उन जिलों में खलबली मचा दी है, जहां भर्ती प्रक्रिया अंतिम चरण में पहुंच चुकी थी। अब तक जिला स्तर पर समितियों के माध्यम से की जा रही नियुक्तियों को समाप्त कर पूरी भर्ती प्रक्रिया को केंद्रीकृत करने का निर्णय लिया गया है।

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आदेश के अनुसार अब स्वामी आत्मानंद विद्यालयों में शिक्षकों, व्याख्याताओं, कार्यालयीन कर्मचारियों सहित अन्य पदों की भर्ती केंद्रीयकृत परीक्षा के माध्यम से होगी। यह परीक्षा लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा आयोजित कराई जाएगी और परीक्षा परिणाम के बाद पात्र अभ्यर्थियों की सूची जिलों को भेजी जाएगी, जिसके आधार पर नियुक्तियां की जाएंगी।

सूत्रों के अनुसार लंबे समय से जिला स्तर पर भर्ती प्रक्रिया को लेकर पारदर्शिता और एकरूपता को लेकर सवाल उठ रहे थे। ऐसे में सरकार ने पूरी व्यवस्था को केंद्रीकृत कर एक समान चयन प्रक्रिया लागू करने का फैसला लिया है। हालांकि इस आदेश से उन अभ्यर्थियों को झटका लगा है जो वर्तमान भर्ती प्रक्रिया में आवेदन कर चयन की उम्मीद लगाए बैठे थे।

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लोक शिक्षण संचालनालय ने छत्तीसगढ़ के सभी  कलेक्टरों, स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट विद्यालय समितियों के अध्यक्षों, संभागीय संयुक्त संचालकों और जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देश जारी करते हुए कहा है कि भर्ती प्रक्रिया तत्काल रोककर इसकी सूचना संचालनालय को भेजी जाए।

अब अभ्यर्थियों की नजर उस विस्तृत दिशा-निर्देश पर टिकी है, जिसे संचालनालय जल्द जारी करने वाला है। माना जा रहा है कि नई परीक्षा प्रणाली के तहत प्रदेशभर के हजारों उम्मीदवारों को एक समान अवसर मिलेगा और नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर उठने वाले विवादों पर भी अंकुश लगेगा।

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